१८५७ चा उठाव | 1857 cha uthav Marathi Mahiti

इ. स. १८५७ मध्ये भारतीय जनतेने इंग्रजी सत्तेविरुद्ध केलेला उठाव ही भारतीय इतिहासातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशी घटना होती. या उठावाने भारतातील इंग्रजी सत्ता कोलमडून पडली नसली, तरी तिला जबरदस्त असा हादरा मात्र निश्चितच बसला; म्हणूनच या उठावानंतर इंग्लंडच्या सरकारला आपल्या हिंदुस्थानविषयक धोरणात आमूलाग्र बदल करावा लागला.

या उठावाला काही इतिहासकारांनी ‘शिपायांचे बंड’ असे म्हटले आहे; परंतु खऱ्या अर्थाने तो भारतीय जनतेच्या मनात इंग्रजी सत्तेविषयी निर्माण झालेल्या असंतोषाचा स्वाभाविक उद्रेकच होता; म्हणूनच या उठावाला ‘स्वातंत्र्ययुद्ध’ असे संबोधणे जास्त सयुक्तिक ठरेल.

या उठावाच्या मुळाशी व्यापक राष्ट्रवादाची प्रेरणा कितपत होती हा वादाचा विषय असला, तरी त्याद्वारे भारतीयांनी इंग्रजी सत्तेविषयीचा आपला असंतोष अतिशय उग्र स्वरूपात प्रकट केला होता, याबद्दल शंका घेण्यास वाव नसावा.

उठावाची प्रमुख कारणे

राजकीय कारणे

लॉर्ड डलहौसी याने भारतात इंग्रजी साम्राज्याचा विस्तार घडवून आणण्यासाठी अवलंबिलेल्या विस्तारवादी व आक्रमक धोरणामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला.

लॉर्ड डलहौसीने दत्तक वारसा नामंजूर, संस्थानातील गैरकारभार इत्यादी कारणे पुढे करून अनेक संस्थाने ब्रिटिश साम्राज्यात विलीन करून घेतली; त्यामुळे अनेक संस्थानिक ब्रिटिशांच्या विरोधात गॅले. त्या संस्थानांतील प्रजाही इंग्रजांवर बिथरली.

इंग्रजांच्या या राजकीय धोरणामुळे येथील काही जमीनदारांचे हितसंबंध दुखावले गेले होते; त्यामुळे त्यांचाही इंग्रजांवर राग होता.

धार्मिक कारणे

कंपनी सरकारने भारतात अनेक सामाजिक सुधारणा घडवून आणल्या होत्या; पण या सुधारणांमुळे हिंदू धर्मातील सनातनी मंडळींचे माथे भडकले. या सुधारणा म्हणजे आपल्या धर्मावरील आक्रमण होय, असा त्यांचा समज झाला.

येथील ख्रिस्ती मिशनऱ्यांनी चालविलेल्या धर्म- प्रसाराच्या प्रयत्नांमुळे वरील समजाला अधिकच बळकटी मिळाली. भरीस भर, इंग्रज सरकारने येथील देवस्थाने व मशिदी यांच्या ताब्यातील काही जमिनी काढून घेतल्या; त्यामुळे लोकांच्या असंतोषात आणखी भर पडली.

इंग्रजांची नवी शिक्षणपद्धती हेदेखील आपल्या धर्मा- वरील आक्रमणच आहे, असे सनातनी हिंदू व मुस्लीम नेत्यांना वाटू लागले

आर्थिक कारणे

ब्रिटिशांच्या आर्थिक साम्राज्यवादामुळे हिंदुस्थानची आर्थिक स्थिती एकदम खालावली होती. इंग्रजांनी हिंदुस्थानची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लूट चालविली होती.

हिंदुस्थानातून कच्चा माल इंग्लंडमध्ये पाठविणे आणि तेथील गिरण्या कारखान्यांतून तयार झालेला पक्का माल हिंदुस्थानात आणणे या व्यापारात हिंदुस्थानातील जनतेचे इंग्रजांनी प्रचंड शोषण चालविले.

भारतातील गृहोद्योग व हस्तव्यवसाय यांची धुळदाण उडाली. अनेक कारागीर बेकार झाले. भारतीय जनता नागविली जाऊ लागली.

संस्थाने खालसा झाल्यामुळे तेथील सैनिकांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली. इंग्रजांच्या नीतीमुळे शेतकऱ्यांची स्थितीही अत्यंत शोचनीय बनली होती; त्यामुळे येथील जनतेत मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला होता.

लष्करी कारणे

इंग्रजांच्या लष्करात भारतीय सैनिकांना दुजाभावाची वागणूक मिळत असे. भारतीय सैनिकांपेक्षा युरोपियन सैनिकांना अधिक पगार व भत्ता मिळत असे.
भारतीय सैनिकांना बढतीच्या संधी नाकारल्या जात असत.
हिंदी सैनिकांच्या धार्मिक आचारांत शिस्तीच्या नावाखाली हस्तक्षेप केला जात असे.

प्रशासकीय कारणे

इंग्रजांची प्रशासनव्यवस्था कार्यक्षम होती; पण त्यांनी राज कारभार चालविताना वांशिक भेदभावाच्या नीतीचा अवलंब केला; त्यामुळे भारतीय जनता दुखावली गेली.
इनामी जमिनी जप्त करण्याच्या कृतीमुळे जमीनदार सरकारवर रुष्ट झाले. सरकारी नोकऱ्यांमध्येही भारतीयांवर अन्याय होत असे.

तत्कालीन कारणे

कंपनी सरकारने सैन्यात ‘रॉयल एन‌फील्ड’ नावाची नव्या बनावटीची रायफल वापरात आणली होती. या रायफलीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या काडतुसांचा वरील भाग सैनिकांना आपल्या दातांनी तोडावा लागत असे. या काडतुसांना गाईंची व डुकरांची चरबी लावलेली असे. ही गोष्ट हिंदी सैनिकांना समजल्यावर हिंदू व मुस्लीम या दोन्ही धर्मीयांमध्ये असा समज पसरला की, आपणास बाटविण्याच्या प्रयत्नांचाच हा भाग आहे; त्यामुळे ते एकदम बिथरून गेले आणि त्यांनी वरिष्ठांच्या आज्ञांचे पालन करण्यास नकार दिला.

उठावाचा प्रसार

इ. स. १८५७ च्या उठावाची सुरुवात लष्करी छावण्यांतून झाली. काडतुसांच्या प्रकरणामुळे मार्च, १८५७ मध्ये बराकपूर, अयोध्या, डमडम, लखनौ येथील हिंदी सैनिक बंड करून उठले.
मंगल पांडे या सैनिकाने मेजर ह्यूसन या इंग्रज अधिकाऱ्यास गोळ्या घालून ठार केले.
मीरतच्या सैनिकांनी मे महिन्यात इंग्रज अधिकाऱ्यांवर हल्ले केले आणि ते दिल्लीच्या रोखाने निघाले.
उत्तर भारतातील अनेक ठिकाणी क्रांतिकारकांनी सरकारविरुद्ध उठाव केले. काही संस्थानिकांनीही या उठावात भाग घेतला.
झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, दुसऱ्या बाजीरावचा दत्तक पुत्र नानासाहेब, मोगल बादशहा बहादूरशहा, तात्या टोपे, कुँवरसिंह इत्यादी नेत्यांनी क्रांतिकारकांचे नेतृत्व केले.
क्रांतिकारकांनी काही ठिकाणी इंग्रजांचा पाडाव करण्यात यश मिळविले. सर्वत्र क्रांतीच्या ज्वाला भडकू लागल्या.
जून महिन्यापासून क्रांतिकारकांची पीछेहाट होऊ लागली. क्रांतिकारकांच्या प्रयत्नांत एकसूत्रता नव्हती. त्यांना देशात सर्वत्र पाठिंबा मिळू शकला नाही. त्यांना योग्य नेतृत्वही लाभले नाही.
इंग्रजांकडे अनेक उत्कृष्ट सेनानी होते; त्यामुळे सुरुवातीच्या पीछेहाटीनंतर इंग्रजांनी क्रांतिकारकांवर यशस्वी मात केली.

अपयशाची कारणे

क्रांतिकारकांमध्ये समान ध्येयाचा अभाव होता. त्यांतील प्रत्येकाचा उठावात सामील होण्यामागील हेतू वेगवेगळा होता.
क्रांतिकारकांच्या प्रयत्नांत एकसूत्रीपणा नव्हता; त्यामुळे सर्वत्र एकाच वेळी उठाव घडवून आणणे त्यांना शक्य झाले नाही.
अनेक भारतीय संस्थानिक इंग्रजांशी एकनिष्ठ राहिले. त्यांनी उठाव मोडून काढण्यात इंग्रजांना साहाय्यच केले.
हा उठाव देशाच्या काही भागांपुरताच मर्यादित राहिला. विशेषतः दक्षिण भारतात त्याचा फारसा प्रसार झालाच नाही.
भारतातील अनेक जाति-जमाती उठावापासून अलिप्त राहिल्या. काहींनी इंग्रजांनाच मदत केली.
क्रांतिकारकांना योग्य नेतृत्व लाभले नाही. त्यांच्या नेत्यांकडे कर्तबगारी व व्यापक दृष्टिकोन अभावानेच दिसून आला.
क्रांतिपूर्व पुरेशी जनजागृती करण्यात न आल्याने आणि क्रांतीचे उद्देश सामान्य जनतेशी बांधिलकी साधणारे अशा प्रकारचे नसल्याने क्रांतिकारकांना सर्वसामान्य जनतेचा पुरेसा पाठिंबा मिळाला नाही.
इंग्रजांना त्यांचे विशाल साम्राज्य, विपुल साधनसंपत्ती, प्रगत शस्त्रास्त्रे, रेल्वे, तारायंत्रे यांसारख्या भौतिक सुधारणा इत्यादी गोष्टींचा लाभ मिळाला. त्यांच्याकडे अनेक उत्कृष्ट सेनापती होते. सुसज्ज व प्रशिक्षित सैन्यदल होते. त्या जोरावर उठाव मोडून काढणे त्यांना शक्य झाले.

उठावाचे परिणाम

या उठावाने ईस्ट इंडिया कंपनीच्या भारतातील राजवटीचा शेवट झाला. इ. स. १८५८ मध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटने एक कायदा करून भारताचे राज्य कंपनीकडून इंग्लंडच्या सरकारकडे सोपविले.
इंग्लंडची राणी व्हिक्टोरिया हिने १८५८ मध्ये एक जाहीरनामा प्रसिद्ध करून भारतीय जनतेच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची, धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप न करण्याची व भारतीयांच्या बाबतीत कसलाही भेदभाव न करण्याची हमी भारतीयांना दिली.
लष्करातील युरोपियनांची संख्या वाढविण्यात येऊन मोक्याच्या जागांवर इंग्रज अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या.
भारतातील आपली सत्ता बळकट करण्यासाठी इंग्रज सरकारने भारतीयांत भेदनीतीचा अवलंब करण्यावर भर दिला.
या उठावामुळे इंग्रज सरकारने आपल्या कारभारातील उणिवा दूर करण्याकडे व प्रशासन अधिक कार्यक्षम बनविण्याकडे लक्ष पुरविले; त्यामुळे इंग्रजी सत्ता अधिकच भक्कम बनली.
भारताच्या राज्यकारभाराची जबाबदारी इंग्लंडमध्ये भारतमंत्री व इंडिया कौन्सिल यांच्यावर सोपविण्यात आली.
भारताच्या गव्र्व्हनर जनरलला ‘व्हाइसरॉय’ असे नाव प्राप्त झाले. लॉर्ड कॅनिंग हा भारताचा पहिला व्हाइसरॉय बनला.

उठावानंतर

इंग्लंडच्या सरकारने ईस्ट इंडिया कंपनीकडून भारताचा राज्यकारभार आपल्या हाती घेतल्यावर भारतीय प्रशासनात व भारतविषयक धोरणात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणले. प्रथम ब्रिटिश शासनाने राज्यविस्ताराचे धोरण थांबविले आणि भारतातील आपली सत्ता मजबूत बनविण्यावर भर दिला.
भारतात निरनिराळ्या सुधारणा घडवून आणून भारतीयांमधील असंतोष दूर करण्याचा प्रयत्न ब्रिटिश शासनाने केला. लॉर्ड कॅनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन इत्यादी व्हाइसरॉइजनी उदारमतवादी धोरणाचा अवलंब करून भारतीयांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला.
अर्थात, लॉर्ड लिटनसारख्या व्हाइसरॉयने दमननीतीचा अवलंब करण्याचाही प्रयत्न केला होता. इ. स. १८७८ मध्ये लॉर्ड लिटनने ‘देशी वृत्तपत्र कायदा’ संमत करून भारतीय वृत्तपत्रांची मुस्कटदाबी केली.
देशात दुष्काळ पडला असता लिटनने जनतेच्या हाल-अपेष्टांकडे दुर्लक्ष करून तिच्यावर करांचा अधिक बोजा लादला. भारतीयांच्या बाबतीत त्याने पक्षपाती धोरणाचा अवलंब केला.
इ. स. १८६१ मध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटने ‘इंडियन कौन्सिल्स अॅक्ट’ संमत करून भारतीयांना काही सुधारणा देण्याचा देखावा केला. अशा स्वरूपाचा आणखी एक कायदा १८९२ मध्ये संमत करून भारतीय कायदेमंडळाचा विस्तार घडवून आणला.
याच काळात भारतात राष्ट्रवादी विचारांचा प्रसार होऊ लागला. भारतात इंग्रजी शिक्षणाची झालेली सुरुवात आणि त्यायोगे पाश्चात्त्य विचारांची भारतीयांना झालेली ओळख; यामुळे येथील सुशिक्षित तरुणांत राष्ट्रवादी भावना चेतविल्या गेल्या. त्यास इंग्रज सरकारचे वांशिक भेदभावाचे धोरण, राज्यकर्त्यांनी भारतीय जनतेची चालविलेली उपेक्षा, लॉर्ड लिटनसारख्या व्हाइसरॉयने अवलंबिलेली दमननीती, भारतीय जनतेत होऊ लागलेली जागृती इत्यादी कारणांची जोड मिळाली.
इंग्रजी भाषेच्या माध्यमामुळे विविध प्रांतांतील लोकांना परस्परांशी संपर्क साधणे शक्य झाले. त्यातूनच हिंदी राष्ट्रवादाचा उदय होऊ लागला. त्याची परिणती १८८५ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय सभेच्या (काँग्रेसच्या) स्थापनेत झाली. भारतीयांची एक राष्ट्रव्यापी संघटना जन्मास आली.