Atrocity Law in Marathi | अट्रोसिटी म्हणजे काय?
अट्रोसिटी हा कायदा म्हटले की अनेकांना घाम फुटतो. मात्र हा कायदा नक्की काय आहे हे आपल्यातील अनेकांना माहिती नाही. फक्त या कायद्याची भीती इतकी जास्त पसरलेली आहे की अट्रोसिटी लावण्याच्या धमक्या दिल्या जातात.
अनेकदा हा अट्रोसिटी कायदा रद्द करावा यासाठी मोर्चे काढले जात आहेत. त्यामुळे या मोर्चाला पाठिंबा द्यायचा की नाही हे ठरविण्यासाठी हा लेख पूर्ण वाचा.
अट्रोसिटी म्हणजे काय?
दलीत आणि आदिवासी समाजाला एक प्रकारे संरक्षण देणारा कायदा म्हणून अनेक लोक अट्रोसिटी कडे बघतात. मात्र याच कायद्याचा फायदा घेत अनेक लोक खोट्या गुन्ह्यांची नोंद करत असतात. याचा परिणाम हा संरक्षण नसलेल्या समाजावर होतो हे मात्र नक्की!
अट्रोसिटी हा कायदा काही वाईट नाहीये. मात्र या कायद्याचा चुकीचा वापर देखील केला जातो. विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या कारकिर्दीत हा अट्रोसिटी कायदा बनविण्यात आणि लागू करण्यात आला. अनेकदा आपल्याला या कायद्याचे नाव अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा 1989 असे बघायला मिळते.
अट्रोसिटी कायद्याचा इतिहास
सप्टेंबर 1989 मधील 11 तारखेला संसदेत अट्रोसिटी हा कायदा संमत करण्यात आला. या कायद्याची अंमलबजावणी ही 30 जानेवारी 1990 पासून करण्यात आली. या कायद्यात पुढील काळात अनेक बदल करण्यात आले. यातील महत्वाचे बदल हे 2015, 2018 आणि 2019 रोजी सुप्रीम कोर्टाने केले आहेत. या बदलांमुळे कायद्याची तीव्रता तितकीच भयावह असून आरोपी म्हणून सिद्ध न झालेल्या व्यक्तीला थोडी सुट देण्यात आली आहे.
अट्रोसिटी कायद्यात गुन्हा कधी दाखल होतो?
अट्रोसिटी गुन्हा दाखल करण्याआधी एकदा चौकशी केली जाते त्यामुळे खालील गोष्टी घडलेल्या नसतील तर त्या वेळी अट्रोसिटी दाखल करता येत नाही. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अर्थात SC आणि ST समाजातील लोकांसोबत जर कुठल्याही प्रकारे शारिरीक, मानसिक किंवा आर्थिक छळ केला असेल तर अट्रोसिटी दाखल होते. या समाजासोबत भेदभाव केल्यास देखील अट्रोसिटी दाखल होऊ शकतो.
वरील कॅटेगरी मधील व्यक्तींसोबत शाब्दिक वाद (शिवीगाळ आणि आक्षेपार्ह भाष्य) किंवा मारहाण केल्यास अट्रोसिटी दाखल होतो. यामध्ये प्रार्थनास्थळे आणि सार्वजनिक ठिकाणी अडवणूक झाल्यास देखील या कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल होतो. सामाजिक बहिष्कार आणि शोषण केल्यास देखील अट्रोसिटी दाखल होतो.
अट्रोसिटी दाखल झाल्यास काय घडते?
कुठल्याही व्यक्तीवर अट्रोसिटी दाखल होत असतो तेव्हा पोलिसांकडून FIR दाखल करण्याच्या आधी एक चौकशी केली जाते. मात्र एकदा अट्रोसिटी अंतर्गत FIR दाखल झाली तर त्या आरोपीला लगेच अटक करावी लागते.
पोलिसांना देखील कायद्यानुसार जावे लागत असल्याने चुकीच्या अट्रोसिटी मध्ये सुद्धा त्या व्यक्तीला लगेच अटक करावी लागते. अट्रोसिटी मध्ये दोषी आढळल्यास 6 महिने ते जन्मठेप शिक्षा होऊ शकते.
तुमच्यावर जर अट्रोसिटी लागत असेल तर त्यासाठी तुम्हाला जामीन मिळणे खूप कठीण होते. कारण अट्रोसिटी दाखल झाल्यास त्याचा जामीन हा फक्त हायकोर्ट मध्ये भेटत होता. मात्र आता यात बदल करण्यात आले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाचा अट्रोसिटी विषयी निर्णय
बाकी समाजांना होणारा अट्रोसिटी चा त्रास लक्षात घेता अनेक आंदोलने झाली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने एक समिती गठीत करत निर्णय दिले. या समितीच्या 2018 मधील अहवाल नुसार 2016 साली नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरो ने दिलेल्या रिपोर्ट अनुसार SC संबंधित अट्रोसिटी गुन्ह्यांमधून फक्त 25 टक्के तर ST संबंधित गुन्ह्यांपैकी फक्त 21 टक्के गुन्हे हे खरे सिद्ध होत असतात. कोर्टाने हे प्रमाण बघता कायद्यात अनेक सुधारणा केल्या आहेत.
- अट्रोसिटी कायद्याच्या अंतर्गत जर एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झालेला असेल तर त्याची सुरुवातीची चौकशी ही पहिल्या 7 दिवसांत पूर्ण व्हायला हवी. अन्यथा अट्रोसिटी अंतर्गत झालेला गुन्हा रद्द होईल.
- गुन्हा केलेला नसेल आणि अट्रोसिटी दाखल झालेली असेल तरी देखील त्या व्यक्तीला या प्राथमिक चौकशी दरम्यान अटकेत राहणे गरजेचे आहे.
- सामान्य व्यक्तीला FIR वर अटक करता येईल. मात्र जर तो सरकारी नोकर असेल तर त्याच्या भागासाठी राखीव ठेवलेल्या पोलीस अधीक्षकांच्या स्वाक्षरी च्या अटक परवानगी शिवाय अटक करता येत नाही.
- चुकीचा गुन्हा आणि बदनामी करण्याचा प्रयत्न असेल तर त्या आरोपीला अटक पूर्व जामीन देण्याची शिफारस करण्यात आलेली आहे.
अट्रोसिटी मध्ये चुकीचा गुन्हा दाखल झाला असेल तर?
तुम्हाला जर अस वाटलं की तुमच्या विरोधात कोणीतरी अट्रोसिटी दाखल करू शकते त्यावेळी जर तुमची चुकी नसेल तर काही पर्याय आहेत. यामध्ये तुम्ही तुमच्या जिल्हा न्यायालयात किंवा हाय कोर्ट मध्ये अटक पूर्व जामीन साठी अर्ज करावा. तुम्हाला हा अटक पूर्व जामीन लगेच मिळणार नाही कारण जोपर्यंत गुन्हा दाखल होत नाही तोपर्यंत काही होत नाही.
तुम्हाला या सर्व प्रक्रियेसाठी एखाद्या वकीलाकडे जावे लागेल. तुमच्या शहरातील पोलीस अधीक्षक हे सर्व काही बघणार आहे. आरोप दाखल करणाऱ्या गटाला तुमच्या विरोधात पहिल्या 30 दिवसात पुरावे सादर करावे लागणार आहेत. तुमच्या पहिल्या 7 दिवसांच्या प्राथमिक चौकशी मध्ये जर काही ठोस सापडले नाही तर मग तुम्हाला जामीन कदाचित मंजूर केला जाईल.
FAQ
Q. अट्रोसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाल्यास किती दंड द्यावा लागतो?
A. अट्रोसिटी कायद्या अंतर्गत दंड रक्कम ही 25 हजार रुपये ते 2 लाख रुपये इतकी असते.
Q. अट्रोसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास किती दिवसांचा सश्रम कारावास होतो?
A. अट्रोसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास 6 महिने सश्रम कारावास ते जन्मठेप ही शिक्षा होऊ शकते.