संयुक्त महाराष्ट्र परिषद | Samyukta Maharashtra Parishad in Marathi
महाराष्ट्र एकीकरण परिषद
(१) बेळगावच्या मराठी साहित्य संमेलनाने संमत केलेल्या ठरावाचा पाठपुरावा करण्यासाठी २८ जुलै, १९४६ रोजी मुंबई येथे एक सर्वपक्षीय ‘महाराष्ट्र एकीकरण परिषद’ भरविण्यात आली. महाराष्ट्रातील विविध राजकीय पक्षांचे नेते, सार्वजनिक कार्यकर्ते, साहित्यिक, पत्रकार व विचारवंत यांनी या परिषदेला हजेरी लावली होती. या सर्वांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीला जोरदार पाठिंबा दर्शविला.
(२) महाराष्ट्र एकीकरण परिषदेने संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीकरिता प्रयत्न करण्यासाठी शंकरराव देव यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय ‘संयुक्त महाराष्ट्र परिषद’ स्थापन करण्याचा ठराव संमत केला. ग. त्र्यं. माडखोलकर यांना या परिषदेखे सरचिटणीस म्हणून निवडण्यात आले.
(३) संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेत महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना सामील करून घेण्यात आले असले तरी शंकरराव देव हे परिषदेचे अध्यक्ष बनल्याने तिची सूत्रे मात्र काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांच्या हातीच राहिली; त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व भाई श्री. अ. डांगे यांनी प्रारंभीच असे मत व्यक्त केले होते की, संयुक्त महाराष्ट्र परिषद भरीव स्वरूपाची कोणतीही कृती करू शकणार नाही; कारण काँग्रेसश्रेष्ठींच्या विरोधात जाण्याची हिंमत महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेते दाखवणार नाहीत
(४) डॉ. आंबेडकर व भाई डांगे यांनी व्यक्त केलेली वरील शंका पुढे खरीच ठरली. शंकरराव देव आणि महाराष्ट्र काँग्रेसचे अन्य नेते यांची संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर काँग्रेस- श्रेष्ठींच्या विरोधात जाण्याची तयारी नव्हती. चर्चा व वाटाघाटींच्या मागनि काँग्रेसश्रेष्ठींचे मन वळविण्यावर शंकरराव देवांची भिस्त होती; परंतु काँग्रेसश्रेष्ठींनी सुरुवातीच्या काळात भाषावार प्रांतरचनेच्या मागणीलाच विरोध दर्शविल्यावर महाराष्ट्र काँग्रेसच्या शंकरराव देवांसह सर्वच नेत्यांनी निष्क्रिय राहणे पसंत केले. परिणामी, काँग्रेस नेत्यांच्या प्रभावाखाली असणारी संयुक्त महाराष्ट्र परिषदही निष्क्रिय बनली.
अकोला व नागपूर करार
(१) शंकरराव देवांनी याप्रमाणे निष्क्रियतेचे प्रदर्शन केले असले तरी मराठवाडा व विदर्भ या विभागांतील नेत्यांचे संयुक्त महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी मन वळविण्याच्या दिशेने मात्र त्यांनी काही प्रयत्न जरूर केले होते. यांपैकी मराठवाडा विभागाचा प्रश्न फारसा कठीण नव्हता; कारण मराठवाड्यातील नेते प्रथमपासूनच संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीला अनुकूल होते.
(२) विदर्भ काँग्रेसमधील एक प्रभावी गट मात्र महा – विदर्भाच्या मागणीचा पुरस्कर्ता होता. महाराष्ट्रात सामील होण्याची त्याची तयारी नव्हती. सा गटाचे नेतृत्व ब्रिजलाल बीयाणी, बापूसाहेब अणे, मा. सा. कन्नमवार यांच्याकडे होते.
(३) विदर्भातील डॉ. पंजाबराव देशमुख, रामराव देशमुख इत्यादी नेत्यांनी काही अटींवर महाराष्ट्रात सामील होण्यास अनुकूलता दर्शविली. शंकरराव देव व भाऊसाहेब हिरे यांनी पुढाकार घेऊन या प्रश्नावर विदर्भातील काही नेत्यांशी वाटाघाटी केल्या. त्याचे फलित म्हणजे इ. स. १९४७ चा ‘अकोला करार’ होय.
(४) इ. स. १९५३ मध्ये महाराष्ट्र काँग्रेसचे नेते व विदर्भातील काँग्रेसचे नेते यांच्यात अशाच प्रकारचा आणखी एक करार झाला. तो ‘नागपूर करार’ या नावाने ओळखला जातो.
(५) अकोला करार व नागपूर करार या दोन करारांच्या माध्यमातून विदर्भ संयुक्त महाराष्ट्रात सामील होण्याच्या दृष्टीने अनुकूल वातावरण तयार झाले.
(६) शंकरराव देव यांनी मुंबई प्रदेश काँग्रेस समितीच्या नेत्यांशीही या संदर्भात बोलणी केली; परंतु स. का. पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मुंबई प्रदेश काँग्रेस समितीने मुंबई शहराचा महाराष्ट्रात समावेश करण्यास कधीच मान्यता दिली नाही.
राज्यपुनर्रचना आयोगाला निवेदन
(१) केंद्र सरकारने राज्य पुनर्रचना आयोगाची नियुक्ती केल्यावर बराच काळ निष्क्रिय राहिलेल्या संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेला थोडीशी जाग आली. तिच्या नेत्त्यांनी आयोगापुढे महाराष्ट्राची बाजू मांडण्याच्या संदर्भात हालचाली सुरू केल्या, महाराष्ट्र काँग्रेसच्या शंकरराव देव, भाऊसाहेब हिरे इत्यादी नेत्यांनी या कामी पुढाकार घेतला. महाराष्ट्रातील काँग्रेसेतर पक्षांच्या नेत्यांनीही संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेच्या वतीने राज्य पुनर्रचना आयोगाला एकमताने निवेदन सादर करण्याच्या कल्पनेला मान्यता दिली.
(२) संयुक्त महाराष्ट्राच्या समर्थकांमध्ये मतभेद असल्याचा आयोगाचा समज होऊ नये अशी दक्षता सर्वच काँग्रेसेतर पक्षांच्या नेत्यांनी घेतली होती; परंतु महाराष्ट्र काँग्रेसमधील काही व्यक्तींनी मात्र या वेळी थोडासा वेगळा सूर लावला होता. काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी या कामी विरोधी पक्षाचे सहकार्य घेऊ नये असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. तथापि, त्यांच्या मताची फारशी दखल कोणी घेतली नाही.
(३) २४ ऑक्टोबर, १९५४ रोजी संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेच्या एका शिष्टमंडळाने राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या सदस्यांची भेट घेतली आणि आयोगाला आपले निवेदन सादर केले. या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व भाऊसाहेब हिरे यांनी केले होते. महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचा या शिष्टमंडळात सहभाग होता.
(४) राज्य पुनर्रचना आयोगाचा अहवाल १० ऑक्टोबर, १९५५ रोजी प्रसिद्ध झाला; परंतु हा अहवाल प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच आयोगाने संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी अमान्य केली असल्या- संबंधीच्या वार्ता मराठी लोकांच्या कानावर येऊ लागल्या होत्या; त्यामुळे महाराष्ट्रीय जनतेत काहीशी अस्वस्थता निर्माण होऊ लागली होती, आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यावर महाराष्ट्राच्या भवितव्या संबंधीच्या आलेल्या वार्ता खऱ्याच असल्याचे स्पष्ट झाले.
द्वैभाषिक राज्यनिर्मितीची शिफारस
- राज्य पुनर्रचना आयोगाने आपल्या अहवालात मुंबई शहरासह महाराष्ट्र व गुजरात यांचे एक द्वैभाषिक राज्य निर्माण करण्याची शिफारस केली होती. या द्वैभाषिक राज्यातून विदर्भ तसेच बेळगाव, कारवार आणि त्याच्या आजूबाजूचा मराठी भाषिक प्रदेश वगळण्यात आले होते.
- आयोगाने विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य स्थापन करण्याची आणि बेळगाव, कारवारचा प्रदेश मौसूर राज्याला म्हणजे आताच्या कर्नाटक राज्याला जोडण्याची शिफारस केली होती.
- प्रत्येक भाषेचे वेगळे राज्य हा न्याय देशातील इतर राज्यांना लागू करताना राज्य पुनर्रचना आयोगाने महाराष्ट्र व गुजरात यांचा मात्र अपवाद केला होता.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाला प्रारंभ
- संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीची मागणी घेऊन येथील काही घटक इ. स. १९४६ पासूनच सक्रिय झाले असले तरी सुरुवातीच्या काळात या चळवळीची व्याप्ती राजकीय पक्षांचे नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, साहित्यिक व विचारवंत यांच्यापुरतीच मर्यादित राहिली होती.
- राज्य पुनर्रचना आयोगाने केलेल्या शिफारशींची माहिती महाराष्ट्रीय जनतेला झाल्यावर संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचे व्यापक जनआंदोलनात रूपांतर झाले. ती सर्व मराठी जनतेची चळवळ बनली.
(१) आयोगाच्या शिफारशींचा निषेध: राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या अहवालाविरुद्ध महाराष्ट्रात प्रचंड काहूर माजले. अहवालाचा निषेध करण्यासाठी संपूर्ण राज्यात गावोगावी सभा भरू लागल्या, मोर्चे निघू लागले. अनेक शहरांत छोट्या- मोठ्या गावांतही हरताळ पाळण्यात आले. मराठी जनतेच्या मनात निर्माण झालेल्या असंतोषाचा सर्वत्र उदेक होऊ लागला काही ठिकाणी त्यास हिंसात्मक स्वरूपही प्राप्त झाले. जनतेचा हा उद्रेक पाहून काँग्रेसचे वरिष्ठ नेतृत्व हादरून गेले.
(२) द्वैभाषिक राज्याला विरोध: महाराष्ट्रातील जनतेने याप्रमाणे सरकारविरुद्ध संघर्षाचा पवित्रा घेतल्यावर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्यांचे एक शिष्टमंडळ काँग्रेसश्रेष्ठींची भेट घेण्यासाठी तातडीने दिल्लीला रवाना झाले. या शिष्टमंडळाने १७, १८ व १९ ऑक्टोबर, १९५५ असे तीन दिवस काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांशी वाटाघाटी केल्या. त्यानंतर शंकरराव देवांनी विदर्भासह विशाल द्वैभाषिक राज्याचा प्रस्ताव पुढे मांडला. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीने या प्रस्तावाला मान्यता दिली; परंतु महाराष्ट्रातील काँग्रेसखेरीज इतर सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी या प्रस्तावाविरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आणि तो फेटाळून लावला. गुजरात प्रदेश काँग्रेस समितीनेही महाराष्ट्र काँग्रेसच्या या प्रस्तावाला विरोध केला.
(३) त्रिराज्य योजनेलाही विरोध: विशाल द्वैभाषिक राज्याच्या कल्पनेला महाराष्ट्रातून झालेला विरोध पाहिल्यावर काँग्रेस नेतृत्वाने महाराष्ट्राबाबत नवा तोडगा शोधण्याचा प्रयत्न चालविला. १२ व १३ नोव्हेंबर, १९५५ रोजी काँग्रेसच्या वर्किंग कमिटीची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत विदर्भासह महाराष्ट्राचे एक राज्य, मुंबई शहराचे स्वतंत्र राज्य आणि महागुजरातचे राज्य अशी नवी त्रिराज्य योजना सुचविण्यात आली. महाराष्ट्रीय जनतेने त्रिराज्य योजनेला प्रखर विरोध केला. मुंबई शहर महाराष्ट्रापासून तोडण्याची कोणतीही योजना मराठी माणसांच्या पचनी पडणे शक्यच नव्हते.
(४) जनआंदोलनाला हिंसक वळण: काग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने महाराष्ट्राबाबत घेतलेल्या पक्षपाती भूमिकेचा केवळ शाब्दिक निषेध करणे पुरेसे नाही; त्यासंबंधी आपण काहीतरी ठोस कृती केली पाहिजे असे राज्यातील राजकीय पक्षांना वाटले. महाराष्ट्रातील जनता या वेळी अत्यंत प्रक्षुब्ध मनःस्थितीत होती.
जनतेच्या या भावना प्रत्यक्ष कृतीच्या माध्यमातून व्यक्त करण्याचा निर्णय महाराष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांनी घेतला. त्याचाच एक भाग म्हणून १८ नोव्हेंबर, १९५५ रोजी मुंबईत सेनापती बापट यांच्या नेतृत्वाखाली विधान भवनावर एक मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चानंतर २१ नोव्हेंबर, १९५५ रोजी मुंबईत एक दिवसाचा सार्वत्रिक संप पुकारण्यात आला. हा संप पूर्णपणे यशस्वी झाला; पण त्यास हिंसक वळण लागले.
- पोलिसांनी देखील जमावाविरुद्ध बळाचा अतिरेकी वापर केला. या वेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीचारात १ जण बळी गेले. सरकारच्या या कृतीमुळे संयुक्त महाराष्ट्राच्या या चळवळीला अत्यंत प्रखर व रौद्र स्वरूप प्राप्त झाले. महाराष्ट्रावर झालेल्या अन्यायाचा प्रतिकार करण्यासाठी तमाम मराठी जनता एकजुटीने उभी राहिली.