संयुक्त महाराष्ट्र समिती | Samyukta Maharashtra Samiti Marathi Mahiti

समितीची स्थापना

(१) इ. स. १९५५ च्या ऑक्टोबर महिन्यापासून संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचे रूपांतर जनआंदोलनात झाले असले तरी त्यामागे कोणतीही संघटित शक्ती नव्हती. मराठी जनतेच्या प्रक्षुब्ध भावनांचा तो उत्स्फूर्त आविष्कार होता; परंतु कोणतीही चळवळ यशस्वी होण्यासाठी त्या चळवळीला योग्य दिशा व नेतृत्व मिळणे आणि तिला संघटित स्वरूप प्राप्त होणे गरजेचे असते.

(२) आंदोलनाची तीव्रता वाढू लागल्यावर काँग्रेसेतर पक्षांच्या काही नेत्यांना आंदोलनात सुसूत्रता आणण्यासाठी एक समान व्यासपीठ निर्माण करण्याची आवश्यकता जाणवू लागली. त्यांनी त्या दिशेने प्रयत्नही चालू ठेवले. त्याचेच दृष्य स्वरूप म्हणजे ‘संयुक्त महाराष्ट्र समिती’ ची झालेली स्थापना होय.

समितीची उद्दिष्टे

६ फेब्रुवारी, १९५६ रोजी एस. एम. जोशी यांनी महाराष्ट्रातील संयुक्त महाराष्ट्रवादी पक्ष आणि काही मान्यवर अपक्ष व्यक्ती यांची परिषद पुण्याच्या टिळक स्मारक मंदिरात बोलाविली. केशवराव जेधे हे या परिषदेचे अध्यक्ष होते.
या परिषदेत संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी आणि मराठी जनतेच्या न्याय्य मागणीला एकमुखी सामुदायिक नेतृत्व प्राप्त करून देण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
संयुक्त महाराष्ट्र समितीची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली होती

(१) भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वानुसार भारतीय संघराज्याचे घटक असे संयुक्त महाराष्ट्राचे मराठी भाषिकांचे एकात्म व सलग राज्य प्रस्थापित करणे.

(२) लोकसत्ताक व समाजवादी महाराष्ट्र प्रस्थापित करणे आणि समितीने पुरस्कारिलेला कार्यक्रम पूर्ण करणे.

(३) महाराष्ट्रातील आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक जीवनाची सहकारी तत्त्वावर उभारणी करणे.

सहभागी पक्ष व प्रमुख नेते

संयुक्त महाराष्ट्र समितीत महाराष्ट्रातील काँग्रेस पक्षाखेरीज इतर सर्व राजकीय पक्ष सामील झाले होते. त्यांमध्ये शेतकरी कामगार पक्ष, प्रजा समाजवादी पक्ष, कम्युनिस्ट पक्ष, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, लाल निशाण गट, हिंदू महासभा, जनसंघ इत्यादींचा समावेश होता.

एस. एम. जोशी, भाई एस. ए. डांगे, आचार्य अत्रे, क्रांतिसिंह नाना पाटील, प्रबोधनकार ठाकरे, सेनापती बापट, ना. ग. गोरे, दादासाहेब गायकवाड, जयंतराव टिळक, उद्धवराव पाटील, भाई दाजीबा देसाई इत्यादी नेत्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या नेतृत्वाची धुरा समर्थपणे वाहिली.

समितीची कामगिरी

(१) आंदोलनाला संघटित स्वरूप: संयुक्त महाराष्ट्र समितीची महत्त्वाची कामगिरी अशी की, तिने संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाला संघटित स्वरूप प्राप्त करून दिले आणि संयुक्त महाराष्ट्रवादी जनतेला आपल्या न्याय्य हक्कांच्या लढ्यासाठी समान व्यासपीठ मिळवून दिले. संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांत पसरविण्याचे कार्य समितीनेच केले.

(२) ऐक्यभावनेचे दर्शन: संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या अस्तित्वामुळे आणि आंदोलनातील तिच्या सक्रिय सहभागामुळे मराठी माणसाला मानसिक बळ मिळाले. मुंबईवरील महाराष्ट्राचा हक्क आपण कदापि सोडणार नाही असे समितीने राज्यकर्त्यांना आणि महाराष्ट्राच्या हितशत्रूना ठणकावून सांगितले. समितीच्या माध्यमातून मराठी जनतेच्या ऐक्यभावनेचे दर्शनही सर्वांना घडले. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे ही घोषणा संपूर्ण महाराष्ट्रात घुमू लागली.

(३) सत्याग्रह-मोहीम: संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या स्थापनेनंतर तिने लवकरच महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी सत्याग्रहाची मोहीम हाती घेतली. समितीच्या या मोहिमेला महाराष्ट्रीय जनतेने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, बेळगाव इत्यादी अनेक शहरांत लोकांनी सत्याग्रहांत मोठ्या प्रमाणावर आपला सहभाग नोंदविला. शहरी भागातील जनतेच्या बरोबरीने ग्रामीण जनताही सत्याग्रहात उतरली. मार्च ते ऑगस्ट, १९५६ या कालावधीत संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी राज्यातून सुमारे 75000 लोकांनी सत्याग्रह केला.

(४) अर्थमंत्र्यांचा राजीनामा: २७ जुलै, १९५६ रोजी संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या वतीने दिल्लीत काढण्यात आलेला मोर्चाही अत्यंत यशस्वी ठरला, महाराष्ट्रावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री डॉ. चिंतामणराव देशमुख यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.

द्वैभाषिक मुंबई राज्याची निर्मिती

(१) संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ याप्रमाणे जोमात सुरू असतानाच भारतीय संसदेने विशाल द्वैभाषिक राज्याची निर्मिती करण्यासंबंधीच्या विधेयकाला संमती दिली. या द्वैभाषिक राज्यात सर्व मराठी भाषिक प्रदेश आणि गुजराती भाषिक प्रदेश यांचा समावेश करण्यात आला होता. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीने द्वैभाषिक राज्याचा तोडगा मान्य केला.

(२) अशा प्रकारे १ नोव्हेंबर, १९५६ रोजी विशाल द्वैभाषिक राज्य अस्तित्वात आले. त्यापूर्वीच काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते म्हणून निवड झालेले यशवंतराव चव्हाण या द्वैभाषिक राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री ठरले.

(३) या द्वैभाषिक मुंबई राज्यात कच्छ, सौराष्ट्र या गुजराती भाषिक प्रदेशांबरोबरच हैदराबाद संस्थानातील मराठी भाषिकांचा मराठवाडा हा भाग तसेच मध्य प्रदेशातील विदर्भ किंवा वऱ्हाड हा भाग अंतर्भूत करण्यात आला. त्याच वेळी बेळगाव, विजापूर, कानडा आणि धारवाड जिल्ह्यांतील कन्नड भाषिक प्रदेश मुंबई राज्यातून काढण्यात येऊन तत्कालीन म्हैसूर राज्यात अंतर्भूत करण्यात आला.

(४) विशाल द्वैभाषिक राज्याच्या योजनेस विरोध करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या वतीने मुंबई येथे २९ व ३० सप्टेंबर, १९५६ रोजी भाऊसाहेब राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक परिषद बोलविण्यात आली. या परिषदेने महाराष्ट्रातील लोकमताचा द्वैभाषिक राज्याच्या विरोधी असलेला कौल मतपेटीच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यासाठी सर्व संयुक्त महाराष्ट्रवादी पक्ष आणि व्यक्ती यांनी आगामी सार्वत्रिक निवडणुका एकजुटीने लढवाव्यात असा निर्णय घेतला.

समितीचा निवडणुकीतील सहभाग

(१) जनमताचे दडपण: मुंबईच्या परिषदेत निर्णय झाल्याप्रमाणे इ. स. १९५७ च्या सार्वत्रिक निवडणुका संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या वतीने लढविण्यात आल्या. संयुक्त महाराष्ट्र समितीत महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्व काँग्रेसेतर पक्ष सहभागी झाले होते. समितीने निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाला एक समर्थ पर्याय उभा राहिला.

(२) संयुक्त महाराष्ट्राच्या मुद्द्यावर प्रचार: इ. स. १९५७ ची सार्वत्रिक निवडणूक लोकसभा आणि राज्य विधान-सभा यांच्यासाठी एकाच वेळी घेण्यात आली होती. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या वतीने लोकसभा व विधानसभा या दोन्ही सभागृहांसाठी उमेदवार उभे करण्यात आले होते. समितीत सहभागी असलेल्या राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी ही निवडणूक आपापल्या पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावरच लढविली होती; परंतु या सर्वांनी संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे उमेदवार म्हणूनच मतदारांपुढे जाण्यास पसंती दिली होती. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या वतीने एस. एम. जोशी, आचार्य अत्रे, क्रांतिसिंह नाना पाटील, भाई एस. ए. डांगे, शाहीर अमर शेख इत्यादी नेत्यांनी निवडणुकीच्या प्रचारकार्यात मोलाची कामगिरी बजावली.

(३) जनतेचा निवडणुकीतील उत्साह: इ. स. १९५७ ची सार्वत्रिक निवडणूक महाराष्ट्रात अनेक अर्थानी गाजली. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या सर्वच नेत्यांनी आपल्या प्रचारात काँग्रेस पक्षाने महाराष्ट्रावर कसा अन्याय केला आहे याचा पाढा मतदारांपुढे वाचला. मराठी जनता मुळातच काँग्रेस पक्षावर रुष्ट झाली होती. तिच्या मनातील या असंतोषाला वाचा फोडण्याचे कार्य संयुक्त महाराष्ट्र समितीने केले.

(४) समितीचा नेत्रदीपक विजय : या निवडणुकीचे निकाल अपेक्षेप्रमाणेच लागले. काँग्रेसचे सर्वत्र पानिपत झाले. ज्या मुंबई शहराच्या प्रश्नावरून संयुक्त महाराष्ट्राचे एवढे महाभारत घडले होते त्या मुंबई शहरातही संयुक्त महाराष्ट्र समितीने काँग्रेसपेक्षा जास्त मते निळविली; परंतु विदर्भ व मराठवाडा या विभागांत मात्र समितीला अपेक्षित यश मिळू शकले नाही. तथापि, या निवडणुकीने हे सिद्ध केले की, महाराष्ट्राचे लोकमत स्पष्टपणे द्वैभाषिकाच्या विरोधात आहे. मुंबई शहर, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ व मराठवाडा या सर्व मराठी भाषिक प्रदेशांत मिळून संयुक्त महाराष्ट्र समितीला एकूण ५५ लक्ष ३७ हजार मते मिळाली, तर काँग्रेसला ५३ लक्ष १६ हजार मते मिळाली.

(५) समितीचे पोटनिवडणुकांतील यश: इ. स. १९५७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर थोड्याच कालावधीत महाराष्ट्राच्या निरनिराळ्या भागांत काही पोटनिवडणुका घेण्यात आल्या. या पोटनिवडणुकाही संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या वतीने लढविण्यात आल्या. त्यांमध्येही समितीने काँग्रेस पक्षावर मात केली.

(६) राजकीय दांभिकता: महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे काही नेते मात्र या पराभवानंतरही राज्यातील लोकमत द्वैभाषिकाला अनुकूल होत चालले आहे असा दावा करीत होते आणि द्वैभाषिक राज्य यशस्वी करण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी आपणास पार पाडावयाची आहे अशी शेखी मिरवत होते. यातील विनोदाचा भाग असा की, पुढे महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यावर हेच नेते अशी प्रौढी मिरवू लागले की, केवळ आपल्याच प्रयत्नांतून जनतेचे संयुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार होऊ शकले! संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाच्या काळात राजकीय अप्रामाणिकपणा, दांभिकता व दुटप्पीपणा यांचा असा अनुभव देणारेही काही प्रसंग येऊन गेले.